एनजीटी का निर्देश, यमुना के कायाकल्प के लिए डीडीए करे एसपीवी का गठन

एनजीटी ने कहा कि एसपीवी के कार्यक्षेत्र में बाढ़ के मैदानों की पारिस्थितिक बहाली, जैव विविधता पार्क  की स्थापना, कृत्रिम वेटलैंड, नदी के मुहानों पर नालियों का फाइटोर्मेडेशन, सतर्कता बनाए रखना और प्रवाह माप को शामिल करना, पारिस्थितिक सेवाएं बनाना, अतिक्रमणों को हटाना और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट सहित अन्य गतिविधियां करना शामिल है।

इसके अलावा प्रकृति संबंधी गतिविधियों के लिए प्रकृति प्रेमियों को साथ लेकर नागरिकों शिक्षित कर सकता है। इसके साथ ही एनजीटी ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) इसके लिए क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए नोटिस जारी कर सकता है। भुगतान न करने वालों के खिलाफ अधिकरण को सूचित कर आगे की कार्रवाई कर सकता है।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के भीतर इंटीग्रेटेड ड्रेन मैनेजमेंट सेल (आईडीएमसी) की स्थापना करने के भी निर्देश दिए। इसमें मुख्य सचिव के अधीन दिल्ली के सभी नालों के उपचार और प्रबंधन के लिए सभी एजेंसियों, विभागों, शहरी स्थानीय विभागों के प्रतिनिधि हों। दिल्ली जल बोर्ड के  सीओ आईडीएमसी के पदेन सचिव होंगे। आईडीएमसी सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। हर दो महीने में आईडीएमसी ई-मले के जरिये ट्रिब्यूनल की इस पीठ को रिपोर्ट भेजेगी।