दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने वाणिज्यिक संपत्तियों के सर्किल रेट से जुड़े शुल्कों में भारी कटौती कर डेवलपर्स के लिए बड़ी परियोजनाओं में निवेश का रास्ता आसान कर दिया है।
साथ ही, नरेला को शिक्षा और खेल केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सेक्टर जी-7-8 में विश्वविद्यालयों और जी-3-4 में 75 एकड़ जमीन पर बहु-खेल स्टेडियम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन उपयोग में बदलाव को मंजूरी दी गई है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई डीडीए की बैठक में वाणिज्यिक संपत्तियों के मिश्रण शुल्क (अमाल्गमेशन चार्ज) को सर्किल रेट का 10% से घटाकर 1% कर दिया गया। इससे डेवलपर्स को कई प्लॉट जोड़कर बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने में आसानी होगी। पहले ज्यादा शुल्क के कारण डेवलपर्स नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों की ओर जा रहे थे।
साथ ही, नीलामी के लिए गुणक को सर्किल रेट का 2 गुना से 1.5 गुना किया गया है। अधिकारियों का दावा है कि यह कदम निवेश को बढ़ावा देगा। इससे दिल्ली में नौकरियां के नए अवसर मिलेंगे।
उपराज्यपाल की बनाई संयुक्त सरकारी-उद्योग टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर ये बदलाव किए गए, जिनमें पाया गया कि ज्यादा शुल्क के कारण दिल्ली में वाणिज्यिक विकास रुक रहा था।
नरेला बनेगा शिक्षा-खेल हब
नरेला में विकास को गति देने के लिए डीडीए ने सेक्टर जी-7-8 में विश्वविद्यालयों और जी-3-4 में 75 एकड़ में बहु-खेल स्टेडियम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन उपयोग बदलने की मंजूरी दी गई। इससे नरेला शिक्षा और खेल का बड़ा केंद्र बनेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को अवसर मिलेंगे।
नरेला में छूट पर मिलेंगे फ्लैट
इसके अलावा, नरेला में बगैर बिके फ्लैटों की खरीद पर सरकारी विभागों और विश्वविद्यालयों को 25% (एलआईजी) और 15% (एमआईजी, एचआईजी, ईडब्ल्यूएस) छूट मिलेगी। इस बैठक में प्रीमियम हाउसिंग योजना 2025 के तहत वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी जैसे इलाकों में 177 फ्लैट और 67 गैरेज की ई-नीलामी का निर्णय लिया गया।
सिग्नेचर व्यू के रहवासियों को बड़ी राहत
सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को पुनर्निर्माण के दौरान एचआईजी फ्लैटों के लिए 50,000 रुपये और एलआईजी फ्लैटों के लिए 38,000 रुपये मासिक किराया दिया जाएगा। इससे यहां के रहवासियों को बड़ी राहत मिली है।