राजधानी की सड़कों पर मानव चालित रिक्शा न सिर्फ सड़कों पर जाम के कारण बन रहे हैं बल्कि यह अमानवीय भी है। इसे सड़कों से हटाकर इसकी जगह छोटे ई-रिक्शा को लाना चाहिए। यह सिफारिश दिल्ली सरकार की एक कमेटी ने दिया है, जिसका गठन हाईकोर्ट के निर्देश पर किया गया था।
इसके अलावा कमेटी ने ऑटो परमिट की तरह ई-रिक्शा की संख्या भी सीमित करने की सिफारिश की है। इसी वर्ष जनवरी में हाईकोर्ट ने राजधानी में तेजी से बढ़ते ई-रिक्शा को लेकर एक कमेटी का गठन करके नीति बनाने को कहा था।
दिल्ली सरकार ने बीते मार्च में स्थानीय निकायों के उच्चाधिकारियों, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, बिजली वितरण कंपनियों, शहरी विकास विभाग व परिवहन विभाग के अधिकारियों को शामिल कर एक कमेटी का गठन किया था।
कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि जून तक दिल्ली में 34 हजार ई-रिक्शा रजिस्टर्ड थे, जबकि इससे ज्यादा बगैर पंजीकृत हैं। कमेटी ने माना कि दिल्ली में सड़कों पर खड़े ई-रिक्शा परिवहन व्यवस्था को सुधारने के बजाय जाम का कारण बन रहे हैं और दूसरे परिवहन माध्यमों को इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है।