जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में करोड़ों के घोटाले में 9 की गिरफ्तारी का मामला
संस्थान में आने वाले छात्रों के दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा कर की गई ठगी
-तत्कालीन एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर एसीबी ने 7 अगस्त 2025 को दर्ज की थी एफआईआर, गिरफ्तार आरोपियों में चार इंस्टीट्यूट के निदेशक भी शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी (आप) सरकार की गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने की योजना से जुड़े मामले में 37.20 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 700 से अधिक छात्रों को बिना पढ़ाए ही सरकार से वसूल करोड़ों रुपये वसूल लिए गए।
एसीबी अधिकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार के इस मामले में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर एसीबी ने जांच शुरू की। बाद में एससी,एसटी व ओबीसी कल्याण विभाग की शिकायत पर एसीबी ने केस दर्ज कर लिया। करीब आठ माह जांच के बाद एसीबी ने इस मामले में रविंद्र सिंह, संजीव, आजाद कलेट, हर्षित, नरेंद्र कुमार गुप्ता, शुभम शरण, संजय कुमार, जितेंद्र कुमार और कंवर दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार किया है।
एसीबी के संयुक्त आयुक्त विक्रमजीत सिंह ने बताया कि जांच के दौरान इंस्टीट्यूट के मालिकों, निदेशकों व संचालकों को अपना पक्ष रखने और ठोस रूप से समझाने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन यह लोग कोई सबूत नहीं दे सके। यहां तक कि कुछ संस्थानों ने एफआईआर दर्ज होने के बाद छात्रों के खातों में वजीफा स्थानांतरित किया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक डीएससीएसटी को इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी रेवेन्यू अथॉरिटी से वेरिफाई नहीं हो सके। अब इंस्टीट्यूट और एससी-एसटी कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सूत्रों की मानें अभी तक 700 से अधिक ऐसे छात्रों के दस्तावेज मिले हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की ही नहीं। वह सिर्फ जानकारी के लिए संस्थान गए थे। लेकिन संस्थान द्वारा उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया।
यह था पूरा मामला...
सात अगस्त 2025 को एससी-एसटी व ओबीसी कल्याण विभाग की शिकायत पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज की। आरोप था कि अलग-अलग पैनल वाले कोचिंग इंस्टिट्यूट ने 2018-19 में ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’ के तहत सरकारी खजाने से पैसे प्राप्त करने के लिए गैर-कानूनी काम किए। टीम ने मामले की जांच शुरू की। टीम को जांच के दौरान पता चला कि यह योजना 2017 में सरकार की मंजूरी के बाद शुरू की गई थी। इस योजना के लिए 9 जनवरी 2018 को नोटिफिकेशन हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एससी वर्ग के छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए आठ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया। पहले चरण में लगभग पांच हजार छात्रों ने दाखिला लिया था। संस्थान के लिए कोचिंग शुल्क और छात्र के लिए वजीफा एससी और एसटी विभाग द्वारा संस्थान को दिया जाना था। वर्ष 2019-20 में इस योजना में एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणियों को जोड़ते हुए फिर से शुरू किया गया। इस बार 38 और संस्थानों को इसके लिए सूचीबद्ध किया।
इन दोनों चरणों में लगभग 22 हजार छात्रों ने दाखिला लिया था। मगर इसमें धांधली और फर्जीवाड़ा करते हुए इन संस्थानों ने योजना के तहत सरकारी खजाने से 37.20 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिए। जबकि संस्थानों को इस योजना के लिए एक अलग बैंक खाता बनाए रखना अनिवार्य था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जांच में ऐसे छात्र भी मिले जिन्होंने किसी संस्थान में प्रवेश नहीं लिया था, लेकिन उनके प्रवेश संबंध जाली दस्तावेज तैयार कर लिए गए। जिसके बाद इन छात्रों के नाम पर सरकार से धन का दावा किया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि कई मामलों में संस्थानों द्वारा प्राप्त वजीफा राशि छात्रों को दी ही नहीं की गई।
एसीबी ने इन आरोपियों को पकड़ा : एसीबी ने करोड़ों रुपये की हेराफेरी के मामले में 29 अप्रैल को सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। अगले दिन सभी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में मुखर्जी नगर में रवींद्र इंस्टीट्यूट के निदेशक रविंद्र सिंह, रविंद्र इंस्टीट्यूट का काम संभाल रहे संजय कुमार, रोहिणी में तक्षशिला इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता, मुखर्जी नगर में किरण इंस्टीट्यूट के निदेशक शंभू शरण और मुखर्जी नगर में परिणाम इंस्टीट्यूट के निदेशक दिग्विजय कुमार को गिरफ्तार किया है।
रविंद्र इंस्टीट्यूट के निदेशक ने तीन अन्य ट्यूशन सेंटर संचालकों को इस योजना के तहत पढ़ाने का ठेका दे दिया। इन तीनों ट्यूशन सेंटर के मालिकों (करावल नगर के तक्षशिला ट्यूशन सेंटर के मालिक आजाद कलेट, यमुना विहार के मोमेंटम ट्यूशन सेंटर के मालिक हर्षित और कर्दमपुरी के प्रयास कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक संजीव कुमार) को भी गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने रोहिणी स्थित एनजीओ पहल को इस योजना को बांटने का काम दिया था, मगर एनजीओ ने भी अवैध तरीके से छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एसीबी ने निदेशक जितेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है।