दिल्ली की एक अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 9 जुलाई के को आदेश पारित कर सकती है। आदेश ने मंगलवार को यह कहते हुए आदेश टाल दिया कि दस्तावेज भारी थे और अदालत को निर्णय लेने के लिए समय चाहिए।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
दिल्ली की एक अदालत इस बात पर नौ जुलाई को अपना आदेश पारित कर सकती है कि क्या उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा मंगलवार को आदेश पारित करने वाले थे। लेकिन यह कहते हुए इसे 9 जुलाई के लिए टाल दिया कि दस्तावेज भारी थे और अदालत को निर्णय लेने के लिए समय चाहिए।
विज्ञापन
न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें भी शामिल थीं। जिसमें कहा गया था कि उसके पास आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। इस बीच अदालत चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की अर्जी पर बुधवार को अपना आदेश सुना सकती है।