संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि ऐसा ही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था लेकिन उसने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
अधिवक्ता ने दावा किया कि याचिका वास्तव में राजनीति से प्रेरित है। इस पर प्रतिवाद करते हुए याचिकाकर्ता कुमारी विजयलक्ष्मी झा के वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा उस मुद्दे से अलग है जो उच्चतम न्यायालय में पेश किया गया था।