दिल्ली सरकार से नहीं मिली मदद
नागरिकता की दादी मीरादास और उनके दादा दयालदास ने कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने दो-तीन किलो गेंहू का आटा, एक किलो दाल और तेल मुहैया कराया था, लेकिन परिवार के छह लोगों के लिए यह एक दिन का ही राशन होता है।
ऐसे में उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इस समय वे लोग आसपास के लोगों से उधार ले लेकर अपना काम चला रहे हैं। मजनू का टीला इलाके में पाकिस्तानी हिन्दू शरणार्थी कैंप के मुखिया के तौर पर दयाल दास ने बताया कि उन्होंने यह सुना है कि दिल्ली सरकार गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 7.5 किलो राशन उपलब्ध करवा रही है, लेकिन अभी तक उन लोगों के पास ऐसी कोई मदद नहीं पहुंची है।
कैंप में लगभग 135 परिवार रहते हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 800 सदस्य हैं।
एक अन्य शरणार्थी नरेश का कहना है कि ने बताया कि दिल्ली पुलिस और कुछ अन्य लोग तैयार चावल-दाल उनकी बस्ती तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग कभी-कभी खाने का पैकेट भी पहुंचाते हैं। इससे पेट की आग तो बुझ जाती है लेकिन अन्य जरूरतों के लिए उन्हें बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
उनकी झुग्गियों से साबुन-तेल जैसी चीजें पूरी तरह खत्म हो गई हैं, और अब वे इसके बिना रहने को मजबूर हैं। अब वे ईश्वर से केवल लॉकडाउन खत्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं जिससे उनकी जिंदगी दुबारा पटरी पर लौट सके।
खुद को किया अलग-थलग
पाकिस्तानी शरणार्थी कैंप के लोग कोरोना संक्रमण के खतरे से वाकिफ हैं और खुद को कोरोना से बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कैंप का ज्यादातर रास्ता सड़क से लगा हुआ है और खुला है।
इसके बाद भी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए बस्ती को झाड़ और पेड़ों की टूटी डालियों से ‘सील’ कर दिया है। बस्ती में अभी तक किसी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी नहीं मिली है।
यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। काम न होने की स्थिति में लोग पास बैठकर बातें करते हुए अपना समय बिताते हुए दिखाई पड़े।
इस तरह सुर्खियों में आई थी नागरिकता
अब तक बेहद विवादित रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम को संसद से 11 दिसंबर 2019 को मंजूरी मिल गई थी। इसके दो दिन पहले नागरिकता का जन्म सिविल लाइन्स के अरुणा आसफ अली अस्पताल में हो चुका था।
कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2014 के पहले भारत आ चुके हिन्दुओं, सिखों, जैनों और ईसाईयों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई थी। नागरिकता की मां आरती, पिता ईश्वरलाल, दादी मीरादास और दादा दयालदास कई अन्य परिवारों के साथ वर्ष 2013 में ही भारत आ चुके थे और ये लोग भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे थे।
इस कानून के पास होने से इनको भी भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया था, इसी खुशी में परिवार ने अपनी बेटी का नाम नागरिकता रखा था।