सीसीटीवी घोटाले को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश मारपीट मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार का नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि पूछताछ का स्थान तय करना मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अभी पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस नहीं भेजा गया है।
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arvind kejriwal
उत्तरी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हरेंद्र कुमार के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार सुबह 11 बजे पूछताछ में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। ‘अमर उजाला’ के पास मौजूद नोटिस की कॉपी में कहा गया है कि मुख्य सचिव से मारपीट को लेकर सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले में उनसे पूछताछ आवश्यक है। वह शुक्रवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए उपलब्ध रहें। नोटिस में मुख्यमंत्री से कहा गया है कि वह पूछताछ के लिए वह अपने ऑफिस या घर में से किसी जगह को चुन सकते हैं। देर शाम तक मुख्यमंत्री ने पूछताछ की जगह नहीं बताई थी।
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अरविंद केजरीवाल
जानकारों का मानना है कि मुख्य सचिव मारपीट मामले में मुख्यमंत्री का बयान अहम होगा। बता दें कि सीएम के सलाहकार वीके जैन की कोर्ट में गवाही के बाद तय हो गया था कि इस मामले की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से देर रात बैठक बुलाने की वजह, विधायकों के मुख्य सचिव को बंधक बनाकर पीटने की घटना उनके सामने होने, घटना के दौरान वह कहां बैठे थे, उन्होंने मुख्य सचिव को बचाने का प्रयास किया या नहीं, मुख्य सचिव के साथ मारपीट हुई या नहीं और सीसीटीवी कैमरों का समय कैसे पीछे गया जैसे सवाल पूछे जाएंगे।
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केजरीवाल और अंशू प्रकाश
गौरतलब है कि मुख्य सचिव मारपीट मामले में आप के दो विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस मुख्यमंत्री के स्टाफ समेत बैठक में शामिल सभी विधायकों से पूछताछ कर चुकी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है।
पुलिस बरत रही है गोपनीयता
उत्तरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस अब अंशु प्रकाश मारपीट मामले में गोपनीयता बरत रही है। मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए नोटिस पिछले सप्ताह ही तैयार कर लिया गया था। नोटिस पर सिविल लाइंस थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर भी पिछले सप्ताह करा लिए गए थे। नोटिस पर तारीख नहीं डाली गई थी। बुधवार सुबह चुपचाप मुख्यमंत्री को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस भेज दिया गया था। इस बात की भनक सिविल लाइंस थानाध्यक्ष समेत किसी को नहीं लगी थी।