'सीएम समेत सभी मंत्रियों को खानी पड़ सकती है जेल की हवा' 

इसी कारण चार सौ फाइलों की जांच करने के लिए उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति को दिल्ली सरकार गैर कानूनी करार दे रही है। इसके अलावा वह समिति के फाइलों की जांच के कदम को गलत ठहरा रही है। 

उन्होंने दिल्ली सरकार के विस का विशेष सत्र बुलाने के निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताया। विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने संविधान विरोधी कार्य करते हुए चार सौ से अधिक फाइलों पर गैर कानूनी ढंग से निर्णय किए हैं।