मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में सीसीटीवी लगवाने से जुड़े प्रोजेक्ट पर समीक्षा बैठक की। इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
केजरीवाल ने दो टूक कहा कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट लगाने के लिए पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अधिकारी इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार करें। ताकि अगले हफ्ते की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया जा सके।
इससे पहले केजरीवाल ने रविवार को एक सम्मेलन में इरादा स्पष्ट करते हुए सीसीटीवी के मसले पर उपराज्यपाल की तरफ से तैयार कराई गई रिपोर्ट को मानने से इंकार करते हुए प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की बात कही थी।
हर विधान सभा में आरडब्ल्यूए व मार्केट एसोसिएशन की इजाजत से 2000 कैमरे लगाने की योजना है। केजरीवाल का दावा है कि इससे दिल्ली में 50 फीसदी के करीब अपराध खत्म हो जाएंगे।