दिल्ली: 18 महीने के बजाय 12 माह के भीतर लगाए सीसीटीवी कैमरे

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अंधेरे और कमजोर इलाकों को उजागर करने के मुद्दे पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी निर्धारित कर दी। कोर्ट16 दिसंबर 2012 को एक चलती बस में हुए दुष्कर्म मामले में शुरू हुई पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी। 

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को हाईकोर्ट को बताया कि शहर के दुर्घटना संभावित इलाकों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। ये कैमरे हाई-डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और चेहरे की पहचान व वाहनों की नंबर प्लेट पहचान करना भी इनसे आसान होगा।