विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में मांग के मुताबिक परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है। यूजीसी द्वारा गठित एग्जामिनेशन रिफॉर्म कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में सरकार को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश की है। कमेटी के 63 विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों ने 700 से अधिक विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों से बैठक के बाद ड्राफ्ट तैयार किया है।
सूत्रों के मुताबिक, 1956 में यूजीसी के गठन के बाद पहली बार परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। कमेटी का कहना है कि मांग पर परीक्षा लेने से छात्र को तैयारी का मौका मिलेगा और प्रदर्शन में सुधार के साथ पढ़ाई के डर से कॉलेज छोड़ने वालों में कमी आएगी। परीक्षा में लिखित की बजाय प्रैक्टिकल पर जोर दिया गया है। ड्राफ्ट में भविष्य को देखते हुए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार किए जाने की सिफारिश की गई है। प्रश्न पत्र भेजने, तैयार करने और जांचने में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है। यूजीसी इसी हफ्ते ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर राज्यों, विशेषज्ञों और छात्रों से सुझाव लेकर नीति लागू करेगी।
प्रश्न बैंक में तैयार होंगे प्रश्न पत्र
मांग पर परीक्षा का नियम लागू होने से प्रश्न पत्र रिपीट होने का डर होगा। इसके लिए प्रश्न बैंक में प्रश्न पत्र तैयार होंगे। यह विश्वविद्यालयों के स्तर पर होगा, ताकि बार-बार प्रश्नपत्र बदलने पर कोई दिक्कत न हो। दरअसल अभी विश्वविद्यालयों या कॉलेजों की कमेटी प्रश्न पत्र तैयार करती है।