नियम 134ए के तहत आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों की जानकारी न देने पर 617 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नोटिस का विरोध कर इसे प्रदेश सरकार का तुगलकी फरमान बताया है।
एसोसिएशन के सदस्य जल्द ही सरकार और शिक्षा निदेशालय से नोटिस वापस लेने की मांग करेंगे। बता दें जिले में नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए जिले के 738 स्कूलों में से केवल 121 स्कूलों ने आरक्षित सीटों का ब्योरा दिया है।
इस पर सख्ती दिखाते हुए 14 अप्रैल को हरियाणा शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की सूची जारी कर मान्यता रद्द करने के नोटिस भेजने के निर्देश जारी किए। यह निर्देश पूरे प्रदेश के स्कूलों के लिए जारी हुए हैं।
इसमें फरीदाबाद के 617 स्कूल शामिल हैं। नोटिस जारी होने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए चंद्रसेन शर्मा ने कहा कि अधिकतर स्कूलों ने पहले ही एमआइएस पोर्टल में 134ए संबंधित रिक्त स्थानों की सूचना दे रखी है।
फिर भी निदेशालय ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो सूची जारी की गई है, उसमें कई ऐसे स्कूलों के नाम शामिल हैं, जो रिक्त सीटों की जानकारी दे चुके हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी और नोटिस वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा।