मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के अनुरूप मोहना गांव में राजकीय कॉलेज की स्थापना को लेकर कवायद शुरू हो गई है। कालेज खोलने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय ने मांगी व्यवहारिकता रिपोर्ट उच्चतर शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है।
सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में उपायुक्त कार्यालय ने मोहना कॉलेज को जरूरी बताते हुए योजना पर जल्द अमल करने को कहा है। बता दें पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में भी सरकार ने कॉलेज को हरी झंडी दे दी थी।
दरअसल, सीएम खट्टर ने 18 मई को मोहना गांव की जनसभा में राजकीय कॉलेज की स्थापना की घोषणा की थी। उच्चतर शिक्षा विभाग कालेज निर्माण के लिए भवन और भूमि की आवश्यकता के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय से लगातार संपर्क में है।
पिछले दिनों उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक ने भी जिला उपायुक्त को पांच बिंदुओं पर व्यवहारिकता रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में मोहना से सरकारी व गैर सरकारी कॉलेज की दूरी व संख्या, गांव में बारहवीं तक के स्कूल व उनमें छात्रों की संख्या, पंचायत द्वारा दी जा रही भूमि की स्थिति, स्थापना के बाद छात्र-छात्राओं की संभावित संख्या और प्रतिवर्ष क्षेत्र में बारहवीं कक्षा परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या मांगी गई है।
जिला उपायुक्त कार्यालय ने रिपोर्ट को तैयार करने में सरकारी कॉलेज के प्राचार्यों की ड्यूटी लगाई थी। जिस पर रिपोर्ट तैयार कर उच्चतर शिक्षा निदेशालय को भेजी दी है।
सूत्रों के मुताबिक मोहना के प्रस्तावित सरकारी कॉलेज से करीब 30 गांवों के बच्चों को फायदा होगा। अभी तक इन बच्चों को नियमित पढ़ाई के लिए पलवल, बल्लभगढ़ व फरीदाबाद स्थित कॉलेजों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है।
इस बारे में जिला उपायुक्त चंद्र शेखर का कहना है कि मोहना गांव के कॉलेज संबंधित रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। मंत्रिमंडल ने भी योजना को मंजूरी दे दी है। जल्द ही मोहना कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।