नहीं खर्च किया गया पूरा पैसा, कैग की सिफारिश व्यावहारिक बजट बनाए सरकार

लेकिन 31,024 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके। जो मद है उनमें से 24 मामले ऐसे हैं, जिसमें 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि बिना खर्च के बची है। कैग ने कहा कि ये बजट बनाते समय अव्यावहारिक आंकड़ों, गलत वित्तीय प्रबंधन, विभाग की तरफ से प्रोजेक्ट कार्यान्वयन में लापरवाही दर्शाता है।

वर्ष 2014-15 की पेश रिपोर्ट के अनुसार, न्याय प्रशासन, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण, गृह, चिकित्सा और जनस्वास्थ्य के बजट लगातार खर्च नहीं हुए। वर्ष 2011-12, 2013-14 और 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसें, वैकल्पिक परिवहन प्रणाली शुरू करने की राशि अनुपयोगी रही। इसे विभाग की असफलता का सूचक बताया गया है।