छात्रों, महिलाओं, शिक्षकों और खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री कर रहीं सीधा संवाद
सीएम बोलीं-बजट सिर्फ कागज नहीं, दिल्ली के विकास का रोडमैप होगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अपने बजट को लोगों की जरूरतों के मुताबिक बनाने के लिए सीधे जनता से संवाद कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में छात्रों, कामकाजी महिलाओं, शिक्षकों और खिलाड़ियों से आमने-सामने संवाद कर उनके सुझाव लिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। छात्रों ने शिक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने मिड-डे मील योजना को कक्षा 12 तक बढ़ाने की मांग की, ताकि छात्रों को लगातार पोषण मिल सके।
इसके अलावा स्कूलों में नियमित खेल प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और इंडस्ट्री एक्सपोजर बढ़ाने की बात भी कही, जिससे उन्हें भविष्य के लिए बेहतर तैयारी मिल सके। उच्च शिक्षा को लेकर भी छात्रों ने अपनी चिंताएं बताईं। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में बढ़ती संख्या को देखते हुए नए हॉस्टल बनाए जाएं। करियर काउंसलिंग सत्र शुरू किए जाएं और लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी किताबें उपलब्ध कराई जाएं। शिक्षकों और कामकाजी महिलाओं ने कॉलोनियों और स्कूलों में खेल के मैदान बनाने, सुरक्षित आवाजाही के लिए फुटओवर ब्रिज और अंडरपास बनाने की मांग की। जलभराव जैसी समस्याओं के स्थायी समाधान की जरूरत भी बताई गई। कामकाजी महिलाओं ने स्कूलों में क्रेच की सुविधा शुरू करने का सुझाव दिया, ताकि वे अपने बच्चों की देखभाल को लेकर चिंतित न रहें। शिक्षकों ने एआई आधारित ट्रेनिंग, शिक्षकों की कमी दूर करने और शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था करने की मांग रखी। महिलाओं ने कार्यस्थलों पर मासिक धर्म के दौरान विशेष सुविधाएं और महिला ड्राइवरों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू करने की भी बात कही।
खेल ढांचे को मजबूत करने की मांग : खेल क्षेत्र से जुड़े लोगों ने स्कूलों में खेल को अनिवार्य करने, रेजिडेंशियल अकादमियां खोलने और बेहतर ट्रेनिंग व्यवस्था की मांग की। खिलाड़ियों ने स्टेडियम के उपयोग शुल्क को उचित करने, स्थायी कोच नियुक्त करने और महिला कोचों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। रिहैबिलिटेशन सेंटर, खेल संघों को आर्थिक सहयोग, स्कूलों में उपकरण और प्रशिक्षित फिजिकल ट्रेनर्स देने की मांग की।
सभी सुझावों को बजट में शामिल करेंगे : सीएम
मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि इन्हें बजट 2026 में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि दिल्ली के विकास का रोडमैप होगा, जिसमें हर वर्ग की जरूरतों को जगह दी जाएगी। उन्होंने इससे पहले डॉक्टरों और महिला कमर्शियल ड्राइवर्स से भी मुलाकात की थी।