-22,733 लंबित दावों में से 16,892 मामलों को डुप्लीकेशन हटाने के बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर भेजा गया
-कुल 32 करोड़ रुपये का होना है भुगतान, दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत लंबे समय से लंबित थी सब्सिडी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत लंबे समय से लंबित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीद सब्सिडी के वितरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल के तहत कंपनियों और व्यक्तिगत खरीदारों के खातों में करोड़ों रुपये की सब्सिडी सीधे ट्रांसफर होगी। परिवहन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सब्सिडी वितरण को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है। इसमें कंपनियां और फर्म्स के कुल 3,948 सत्यापित लाभार्थियों (कंपनियों) को लगभग 7.95 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। इनके दस्तावेजों और पात्रता की जांच पूरी हो चुकी है। वहीं व्यक्तिगत खरीदारों के आधार सीडिंग प्रक्रिया पूरी करने वाले 12,877 व्यक्तिगत लाभार्थियों को 24.04 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कुल 22,733 लंबित दावों में से 16,892 मामलों को डुप्लीकेशन हटाने के बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर भेजा गया है। शेष 4,015 मामलों में आधार सत्यापन की प्रक्रिया अभी जारी है। परिवहन मंत्री ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकार प्रदूषण कम करने या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर नहीं थी, जिसके कारण सब्सिडी वितरण में इतनी देरी हुई। हमारी सरकार दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा और पारदर्शी तरीके से लंबित सब्सिडी क्लियर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पोर्टल का होगा कायाकल्प :
सरकार ईवी सब्सिडी प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल को अपग्रेड कर रही है। इस पुनर्गठित पोर्टल का जल्द ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा औपचारिक रूप से शुभारंभ किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सब्सिडी अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार-आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए भेजी जा रही है। जिन लाभार्थियों का सत्यापन अभी लंबित है, उनके आवेदन प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाएंगे।