भाजपा ने दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए एक बार फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने का वायदा करना आरंभ कर दिया।
दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डा. हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करोड़ों निवासियों को अनेक शासकीय और प्रशासकीय झमेलों का सामना करना पड़ता है।
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दिल्ली में बहुनिकाय प्रणाली होने से विकास कार्यों की गति भी मंद होती है। किसी भी जनहित के कार्य के लिए फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग तक टहलती रहती हैं और लोगों को त्वरित लाभ नहीं मिल पाता है।
उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में संसद में प्रस्ताव लाया गया था। दुर्भाग्य से सरकार गिर गई और दिल्ली पूर्ण राज्य बनने से रह गई।
पिछले 10 साल से केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही और 15 साल से दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र की वजह से दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बन पाई।
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शीला दीक्षित ने केन्द्र में भाजपा की सरकार रहने पर राष्ट्रपति भवन तक इस मांग को लेकर मार्च किया था। मगर कांग्रेस का शासन आने पर उन्होनें कभी भी गंभीर प्रयत्न नहीं किए। इसी कारण यह फैसला अभी तक लटका है।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्रों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बार-बार वायदा किया गया। केन्द्र और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार रहने पर भी कांग्रेस ने अपने वायदे को न निभाकर दिल्लीवासियों के साथ धोखा किया है।
अब तो कांग्रेस के सुर भी बदल गये हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सहित सभी कांग्रेसी नेता एक सुर से कहते हैं कि दिल्ली में बहु निकाय प्रणाली समाप्त हो लेकिन वे राजधानी को पूर्ण राज्य बनाने की बात से कतराने लगे हैं।