नई दिल्ली। अर्धसैनिक बलों के जवानों ने पुरानी पेंशन के मुद्दे पर नाराजगी जताई है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि जवानों को उम्मीद थी कि त्योहार पर सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई फैसला लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महासचिव रणबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 76 जवानों को याद किया, लेकिन शहीदों के परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा भी उतना ही जरूरी है। कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों के लिए द्वारका में कॉलोनी बनाई गई, लेकिन पुलवामा, ताड़मेटला और गलवान के शहीदों के परिवारों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। संगठन ने सेना झंडा दिवस की तर्ज पर अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष बनाने और सभी राज्यों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड गठित करने की मांग की।
सिंह के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को सीएपीएफ जवानों को पुरानी पेंशन देने का आदेश दिया था, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है। उन्होंने कहा कि जवानों को पदोन्नति के लिए 15 से 20 साल तक इंतजार करना पड़ता है। संगठन का दावा है कि हर साल करीब 10 हजार जवान नौकरी छोड़ रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाली, समय पर पदोन्नति और शहीदों के परिवारों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।