ऑटो में जीपीएस लगाने और बंद फिटनेस सर्टिफिकेट दोबारा जारी करने के मुद्दे को लेकर भारतीय मजदूर संघ के सभी ऑटो यूनियन ने परिवहन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उन्होंने मंगलवार को दिल्ली परिवहन आयुक्त और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और उचित कार्रवाई न होने पर शुक्रवार से एलजी हाउस के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी।
बता दें कि दिल्ली में कुल 55 हजार ऑटो हैं। परिवहन विभाग ने ऑटो में बिना जीपीएस लगाए सालाना जारी होने वाले फिटनेस सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी है। तीस अप्रैल से लागू इस व्यवस्था से अभी तक करीब दो हजार ऑटो प्रभावित हुए हैं।
ऑटो चालकों का कहना है कि विभाग जो जीपीएस लगवा रहा है, वह महंगा है। एनसीआर में आने वाले गुड़गांव में पुराने मीटर में ही जीपीएस लगाने के लिए महज 3400 रुपये लिए जा रहे हैं। फिर दिल्ली में जीपीएस के लिए उनसे आठ से लेकर चौदह हजार रुपये क्यों लिए जा रहे हैं।
भारतीय मजदूर संघ के ऑटो यूनियन नेता राजेंद्र सोनी ने कहा कि हमने बातचीत की सभी प्रयास कर लिए हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम कुछ दिनों से मुख्य सचिव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह नहीं मिल रहे हैं। अब परिवहन विभाग को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद एलजी हाउस के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हड़ताल पर जाने से भी परहेज नहीं करेंगे।