'प्रदूषण पर पीएम कुछ नहीं बोल रहे'
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण केंद्र सरकार की सक्रियता के बिना कम नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं बोला गया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब दिसंबर महीने में कभी भी इतना खतरनाक और जानलेवा प्रदूषण नहीं देखा गया। केजरीवाल ने पराली को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब में कहीं भी पराली नहीं जल रही है और वहां के सभी शहरों का एक्यूआई 70 से 100 के बीच है। ऐसे में दिल्ली में जो प्रदूषण है, वह दिल्ली का अपना प्रदूषण है और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली व केंद्र सरकार को लेनी चाहिए।
'दिल्ली सरकार एक्यूआई के आंकड़ों में हेराफेरी कर रही'
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा दिल्ली सरकार वास्तविक प्रदूषण कम करने के बजाय एक्यूआई आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास पानी का छिड़काव कर एक्यूआई को कम दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि असल में दिल्ली का वास्तविक एक्यूआई 700 से 800 के बीच पहुंच चुका है। इसके बावजूद एक्यूआई 450 पार कर रहा है।
केजरीवाल ने ग्रैप पर उठाए सवाल
केजरीवाल ने ग्रैप-4 के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि काफी देर से ग्रैप-4 लागू किया गया और वह भी सिर्फ कागजों में लागू हुआ है। खुलेआम निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिससे साफ है कि सरकार प्रदूषण रोकने को लेकर गंभीर नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार के दौरान कूड़ा जलाने, आग जलाने और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कई टीमें मैदान में उतारी जाती थीं और तत्काल कार्रवाई होती थी। आज सरकार की नीयत सिर्फ आंकड़ों से खेल करने की है।
केजरीवाल ने बीजिंग का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सरकार की नीयत और ठोस कार्रवाई से हवा साफ हुई, लेकिन दिल्ली और केंद्र सरकार में से किसी की भी नीयत राजधानी की हवा साफ करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगी, दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिलना संभव नहीं है।