मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की एक महीने की सैलरी केरल राहत कोष में देने की घोषणा की है।
सरकार ने सभी जिलों के एसडीएम ऑफिस में ओपन डोनेशन सेंटर भी बनाएं हैं। यहां आम लोग भी केरल बाढ़ प्रभावितों के लिए अपनी सुविधानुसार सहायता दे सकते हैं। दिल्ली सरकार भी पानी की बोतलें, बिस्कुट, खाने के पैकेट भी केरल भेजेगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार दोपहर में ट्वीट कर यह जानकारी दी । उन्होंने बताया कि सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को कहा गया है वे केरल में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए लोगों को जागरूक भी करें।