नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने के केंद्र सरकार के फैसले का आम आदमी पार्टी (आप) ने स्वागत किया है। साथ ही पार्टी ने मांग रखी है कि इस तरह की फाइलों को लेकर सरकार संवैधानिक ढांचा तैयार करे, जैसा दूसरे देश करते हैं।
आप प्रवक्ता आशुतोष ने उदाहरण देते हुए बताया कि अमेरिका में जितनी गुप्त फाइलें होती हैं, वे 30 साल बाद सार्वजनिक कर दी जाती हैं।
पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में आशुतोष ने कहा कि फाइलें एक निर्धारित समय के बाद सार्वजनिक होने पर इतिहास पढ़ने, लिखने और शोध करने वालों को आसानी होती है।
पूरा देश जानना चाहता है नेताजी का सच
केंद्र सरकार को भी अमेरिका की तर्ज पर एक कानून बनाना चाहिए। उन्होंने सरकार के उस फैसले पर सवाल पूछा, जिसमें केंद्र ने किश्तों में फाइलें सार्वजनिक करने की बात कही है।
बताते चलें कि अभी तक नेताजी से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक की गई हैं, जबकि बाकी फाइलें 25-25 की किश्त में सामने आएंगी। आप प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र इसका कारण बताए के किस वजह से उन्हें किश्तों में फाइलें सार्वजनिक करनी पड़ रही हैं।
पूरा देश नेताजी की मौत की वजह जानना चाहता है। ऐसे में केंद्र सरकार इस पर राजनीति करने के बजाय सच सामने लाए। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पत्र की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों को सामने लेकर आए।
कोर्ट ने भी माना केजरीवाल पर स्याही फेंकना सुरक्षा में चूक : आप
केजरीवाल पर स्याही फेेंकने वाले मामले में कोर्ट की टिप्पणी को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है।
पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि भावना अरोड़ा के मामले में कोर्ट ने यह माना है कि दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती है।
नतीजतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई। उन्होंने कहा कि हमने जो आरोप पुलिस पर लगाए थे, उन सभी को कोर्ट ने सही माना है।