मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति और रोजगार पैटर्न का आकलन अप्रैल से सितंबर तक जुटाया जाएगा डेटा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार इस महीने के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी में वार्षिक इंडस्ट्री सर्वे शुरू करने जा रही है। सर्वे का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मौजूदा स्थिति का आकलन करना और भविष्य की औद्योगिक योजना के लिए डेटा एकत्र करना है। अधिकारियों के अनुसार, प्लानिंग विभाग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के तहत यह सर्वे अप्रैल से सितंबर के बीच संचालित किया जाएगा।
सर्वे के दायरे में फैक्ट्री एक्ट 1948, बीड़ी और सिगार वर्कर्स एक्ट 1966, कंपनी अधिनियम 2013, दुकानदार एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सहकारी समितियां, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र से पंजीकृत इकाइयों को शामिल किया गया है। इस सर्वे के जरिए औद्योगिक इकाइयों से पूंजी निवेश, उत्पादन संरचना, रोजगार पैटर्न, इनपुट-आउटपुट, खर्च और आय से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा श्रम से जुड़े पहलुओं जैसे कार्य दिवस, अनुपस्थिति, श्रमिकों की आय, कार्य घंटे और सामाजिक सुरक्षा लाभों से जुड़ी जानकारी भी एकत्र की जाएगी। सरकार ने इस सर्वे के लिए दो तरह के प्रश्नावली तैयार किए हैं। पहला सेट इकाइयों की परिसंपत्तियों, देनदारियों, उत्पादन और खर्च से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा सेट श्रम सांख्यिकी पर केंद्रित रहेगा। सर्वे के दौरान सांख्यिकी अधिकारी औद्योगिक इकाइयों का दौरा कर दिए गए आंकड़ों का सत्यापन भी करेंगे। इसके लिए वे संबंधित इकाइयों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करेंगे तथा जरूरत पड़ने पर प्रबंधन से स्पष्टीकरण भी मांगेंगे। गौरतलब है कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में दिल्ली में संचालित फैक्ट्रियों की संख्या में 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे में यह सर्वे औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों को समझने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।