क्या दिल्ली में खत्म हो जाएगी विधानसभा: फिर क्या होगा अरविंद केजरीवाल का भविष्य?

दूसरे देशों की राजधानी में भी नहीं होती सरकार

दिल्ली विधानसभा को खत्म करने के पक्ष में दुनिया के अन्य देशों की व्यवस्थाओं के तर्क भी दिए जा रहे हैं जहां देश की राजधानियों में नगर निगमों के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। उसमें अन्य राज्यों की तरह अलग प्रशासनिक इकाई नहीं होती। लेकिन देश की सत्ता अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा केंद्र में रहकर चलाई जाती रहती है। इससे एक ही जगह पर दो सरकारों के होने का कोई विरोधाभास नहीं होता जैसा कि दिल्ली में दिखाई पड़ता है।

भाजपा नहीं खत्म करेगी विधानसभा

दिल्ली भाजपा के महामंत्री स्तर के एक नेता ने अमर उजाला से कहा कि यह कपोल कल्पना है। केंद्र सरकार या भाजपा दिल्ली विधानसभा खत्म करने के बारे में कभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। हम निगमों के एकीकरण की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं और यह पूरी तरह जगजाहिर है। इसकी मांग प्रशासनिक सुगमता के लिए की जा रही थी। नेता के मुताबिक, निगमों का बंटवारा शीला दीक्षित सरकार ने निगमों में जीत हासिल करने के लिए किया था, लेकिन इससे दिल्ली को नुकसान हुआ। अब निगमों को एक कर प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाया जाना चाहिए।