दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी जिसमें सरकार की ओर से डिस्कॉम्स के खातों की जांच सीएजी से कराने के आदेश दिए गए थे।
अब सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बिजली-पानी के मुद्दे को लेकर ही आम आदमी पार्टी की ओर से आंदोलन चलाया गया और सरकार बनाने में भी कामयाबी मिली।
वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर तीनों बिजली वितरण कंपनियों के खुशी जाहिर की है और कहा है कि सरकार ने गलत तरीके से सीएजी ऑडिट कराने के आदेश दिए थे।