ग्रेटर नोएडा के गांवों की आबादी पर अनिधिकृत फ्लैट बनाने वालों के हौंसले ऐसे ही नहीं बुलंद हैं, बल्कि प्राधिकरण, रजिस्ट्री विभाग व पुलिस को सुविधा शुल्क पहुंचाकर धड़ल्ले से बनाते हैं। इन विभागों को प्रति फ्लैट के हिसाब से पैसा पहुंचाया जाता है।
सूत्र बताते हैं कि जमीन पर निर्माण शुरू करने से पहले ही प्राधिकरण के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया जाता है। उनको कुछ चढ़ावा दे दिया जाता है। जिस एरिया में फ्लैट बनाने होते हैं वहां के सर्किल इंचार्ज व फील्ड में रहने वाले इंजीनियर से सौदा कर लिया जाता है।
वे भी चार-पांच माह चुप रहते हैं। इतने में फ्लैट बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद निर्माण शुरू होते ही पुलिस भी पहुंच जाती है। उनको भी सुविधा शुल्क दे दिया जाता है। रजिस्ट्री विभाग की टीम भी सक्रिय रहती है। उसको भी पता रहता है कि कहां पर फ्लैट बन रहे हैं।
वहां भी पैसे पहुंचाने होते हैं। रजिस्ट्री विभाग का सुविधा शुल्क तय है। फ्लैटों की रजिस्ट्री करने के लिए 20 हजार रुपये की सुविधा शुल्क देकर दादरी तहसील के सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्ट्री कर दी जाती है।
प्राधिकरण व पुलिस से बातचीत कर सुविधा शुल्क तय कर लिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि भवन में सस्ती दरों पर फ्लैट का बाकायदा प्रचार-प्रसार भी होता है। प्रशासन को भी इसकी जानकारी होती है। मात्र चार से पांच माह में फ्लैट बनकर तैयार हो जाते हैं।
निजी फाइनेंसर बैंक लोन भी देने को तैयार बैठे रहते हैं। उनसे भी पहले ही सेटिंग कर ली जाती है। हालांकि सहायक स्टांप आयुक्त अखिलेश दूबे का कहना है कि इस तरह की अभी कोई शिकायत नहीं मिली है अगर शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।