दिल्ली सरकार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक पैनल बनाएगी जो चुनावी वादों को पूरा करने और योजनाओं को लागू करने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मदद करेगा। माना जा रहा है कि सरकार अगले कुछ दिनों में विशेषज्ञ समिति का गठन कर देगी, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन काम करेगी। इससे सरकार के फैसलों में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन काम करने वाली कमेटी में बिजली, पानी, पर्यावरण, प्रशासन आदि से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। कमेटी के सदस्य सरकार के फैसलों में तेजी लाने के लिए सलाह देंगे।
गौरतलब है कि आप ने अपने घोषणापत्र में दिल्ली में हर घर को हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने और बिजली का बिल आधा करने का वादा किया था। वहीं, दिल्लीभर में करीब 1.5 लाख सीसीटीवी लगाने, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में मार्शल तैनात करने का वादा किया था।