सीलिंग के मसले का समाधान निकालने की बात करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सोमवार दोपहर बाद राजनिवास पहुंचे। हालांकि, सीलिंग के मसले पर एक पत्र के जरिये उपराज्यपाल ने स्थिति सुबह ही स्पष्ट कर दी थी।
बावजूद इसके विधायक उपराज्यपाल कार्यालय पहुंच गए। विधायकों का कहना है कि उपराज्यपाल का पत्र से कई सवालों का जवाब नहीं मिला है। लिहाजा उनसे मुलाकात जरूरी है। देर शाम उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद ही विधायक वापस लौटे।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उपराज्यपाल ने सलाह दी है कि सीलिंग के मसले पर दिल्ली सरकार का शहरी विकास विभाग अपना सुझाव भेजे। जबकि दिल्ली में सीलिंग की एक वजह एफएआर है। इसे मास्टर प्लान 2021 में संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है।
इससे सीलिंग रुक जाएगी। इसमें शहरी विकास विभाग का कोई लेना देना नहीं है। मास्टर प्लान में संशोधन का अधिकार सिर्फ डीडीए के पास है। और उपराज्यपाल डीडीए के चेयरमैन हैं। एलजी से मिलकर लौटे विधायकों का दावा है कि उपराज्यपाल ने उनकी बात पर सहमति जताई है।