लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में जुटी है। पत्र के केंद्र में अर्थव्यवस्था को संभालने वाले सभी वर्गों मसलन युवा, किसान, मजदूर और व्यापारियों को केंद्र में रखा जाएगा।
वहीं भ्रष्टाचार मुक्त भारत के पुराने वादे के अलावा प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का भी अलग-अलग से जिक्र होगा। घोषणा पत्र के जरिए पार्टी आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान पाने की आजादी के साथ अर्थव्यवस्था को सुधारने का वायदा करने जा रही है। साथ ही बढ़ती महंगाई ब्रेक लगाने का जिक्र किया जाएगा।
पार्टी सूत्रों की मानें तो पार्टी का घोषणा पत्र लगभग तैयार है। बस पार्टी के बड़े नेताओं को इस पर अंतिम मुहर लगानी है। सूत्रों की से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी, घोषणा पत्र में दूसरे दलों की तरह किसी लोक लुभावन वादे करने के बजाए मौजूदा व्यवस्था को ही मजबूत करने की तरजीह देगी।
रोजगार के साथ शिक्षा और मजदूरों को तरजीह
आर्थिक सुधार के साथ रोजगार के अवसर बढ़े और सबको इसका लाभ मिले। इसके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ नौकरी का वादा होगा। 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किए जाने जाने का जिक्र होगा।
घोषणा पत्र में मजदूरों के अधिकार की बात होगी। सिस्टम को सुधारने के साथ उसकी जवाबदेही तय करने की बात भी जिक्र होगा। पार्टी ने प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करने जा रही है।
न्यूनतम मजदूरी का मानक तय किया जाएगा। संगठित मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाएगी जो अभी पांच फीसदी है। अनुबंध के आधार पर काम कर रहे मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने और धीरे-धीरे इसे खत्म करने की बात शामिल होगी।
किसानों को स्पेशल पैकेज, कीमतों पर लगाम
पार्टी का कहना है कि भंडारण की व्यवस्था, व्यवस्था में सुधार और किसानों की जानकारी बढ़ाकर इसे रोका जा सकता है। बिचौलियों को खत्म करने के साथ पारदर्शी व्यवस्था इसके लिए कारगर साबित होगी।
देश के सौ जिलों को स्पेशल पैकेज देने की आवश्यकता बताई जा रही है। किसानों को खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था, फसल खराब होने पर उसके क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। किसानों को अनाज का सही कीमत मिले इसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
इसमें पारदर्शिता लाना जरूरी है। इसके लिए ऐसी जगहों की मैपिंग होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर काम करने वाले ग्राम सभा का इसमें अहम रोल होना चाहिए।
भ्रष्टाचार घटे, जवाबदेही बढे़
जनलोकपाल बिल का कड़ाई केसाथ पालन किया जाएगा। तय समय में सेवाएं दी जाएंगी। नहीं देने पर जवाबदेही तय होगी। निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। लाइसेंस राज खत्म होगा।
यहीं नहीं पार्टी ने किसी भी तरह के लोक लुभावन वादे की बजाए मौजूदा व्यवस्था सुधारने को तरजीह देगी। इनमें सबसे अहम मुद्दे भ्रष्टाचार, रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों के लगातार हो रहे क्षरण को रोकना होगा।
पार्टी सूत्रों की मानें तो पार्टी का घोषणा पत्र लगभग तैयार है। बस पार्टी के बड़े नेताओं को इस पर अंतिम मुहर लगानी है। यहीं नहीं जानकारी के अनुसार घोषणापत्र इसी महीने के अंत तक जारी भी कर दिया जाएगा।