अगले साल मार्च से दिल्लीवासियों को फ्री वाई-फाई दे सकती है केजरीवाल सरकार

आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी वादों में जो घोषणाएं की थी, उसमें में एक फ्री वाईफाई सुविधा देने का वादा भी था। हालांकि इस घोषणा की डेडलाइन को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए थे।

शुरूआती दौर में यह काम आईटी विभाग के हवाले थी। इसके बाद इसे पीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई। पीडब्ल्यूडी ने भी इसे काम के अनुसार कर्मचारी और विशेषज्ञों की कमी का हवाला देकर काम को पूरा करने में असमर्थता जाहिर की थी। केजरीवाल सरकार ने 2018-19 के बजट में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रूपए आवंटित किए थे।