आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने रविवार को आमंत्रण नोटिस जारी करके विधानसभा के पांचवे सत्र का चौथा भाग 28 जून बुधवार को बुलाया गया है। विधानसभा सत्र बुलाए जाने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया है। दिल्ली विधान सभा सचिवालय को भी विषय की जानकारी नहीं। हालांकि, ऐसा जरूर सुनने में आ रहा है कि सत्र 28 जून के लिए बुलाया गया है जिसे एक दिन बढ़ाया भी जा सकता है।
दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाए जाने का संदेश विधानसभा को शनिवार शाम मिला और रविवार को अवकाश के दिन दोपहर को आमंत्रण नोटिस सचिव प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा ने जारी किया। इस विधानसभा सत्र के बुलाए जाने को लेकर कैबिनेट ने कब फैसला लिया या इसका विषय क्या होगा, इसे लेकर कोई अधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। हालांकि सत्र नोटिस दिल्ली विधानसभा के ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट जरूर किया गया।
सूत्र बताते हैं कि युवा मामलों की विधानसभा की एक समिति ने कुछ रिपोर्ट तैयार की है। जिसमें राजधानी केयुवाओं को नौकरी में विशेष छूट देने समेत कुछ अन्य सिफारिशें सामने आ सकती हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन के घर छापेमारी या पूछताछ का मुद्दा भी सत्र के विषय में शामिल हो सकते हैं।
इसके साथ ही 21 संसदीय सचिवों पर लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग से मिला झटका भी सदन केअंदर उठाया जा सकता है। अभी तक के आपात सत्र को लेकर जानकार बताते हैं कि ऐसे मुद्दों केलिए सत्र बुलाए जा रहे हैं जिसमें सदन के अंदर आरोप लगाए जाने की वजह से कोई कार्रवाई ना हो सके।
दिल्ली विस में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता का कहना है कि सत्र क्यों बुलाया गया, इसकी जानकारी तक नहीं। नोटिस छुट्टी के दिन रविवार को निकाला गया। इससे आपात स्थिति झलकती है लेकिन विषय की जानकारी नहीं देना और हड़बड़ाहट में सत्र बुलाकर आम आदमी पार्टी की सरकार परंपराएं तोड़ रही है।
रविवार को छुट्टी के बाद सोमवार को ईद की छुट्टी है। मंगलवार को सरकारी कार्यालय खुलेंगे और बुधवार को सत्र है। ऐसे में चाहे विपक्ष के विधायक हों या सत्तापक्ष के विधायक विषय की तैयारी तक कैसे कर पाएंगे।