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Delhi: संपत्ति कर वृद्धि के फैसले के विरोध में सड़क पर उतरी आप, भाजपा कार्यालय पर किया प्रदर्शन

Mon, 01 Aug 2022 06:04 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी ने संपत्ति कर में दोगुना बढ़ोतरी की है। इससे आम जनता काफी नाराज है और वह एमसीडी चुनाव में अपनी नाराजगी का अहसास कराएगी।
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प्रदर्शन करते आप कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अधीन एमसीडी के संपत्ति कर में बढ़ोतरी करने के निर्णय के विरोध में रविवार को भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आप ने भाजपा पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने पांच साल पहले कोई भी नया टैक्स नहीं लगाने व वर्तमान टैक्स में बढ़ोतरी नहीं करने का वादा किया था।

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आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी ने संपत्ति कर में दोगुना बढ़ोतरी की है। इससे आम जनता काफी नाराज है और वह एमसीडी चुनाव में अपनी नाराजगी का अहसास कराएगी। इससे पहले एमसीडी ने व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ाई थी। एमसीडी ने ट्रेड लाइसेंस फीस 500 रुपये से बढ़ाकर लगभग एक लाख रुपये की है।

विधायक संजीव झा ने कहा कि एमसीडी पूरी दिल्ली में अराजकता का माहौल पैदा करने में लगी है। संपत्ति कर दोगुना कर दिया गया है। छोटी-छोटी दुकानों से कचरे के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है। वहीं, विधायक ऋतुराज गोविंद ने कहा कि आज पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। इसके बावजूद एमसीडी ने दिल्ली वालों की जेब खाली करने में लगी हुई है।

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जनता को गुमराह कर रही आप: भाजपा
भाजपा ने आप पर झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह करने का आरोप मढ़ा है। भाजपा ने कहा कि निगम ने रिहाइशी संपत्ति कर दरों में कोई वृद्धि नहीं की है। केवल 175 गज से बड़ी व्यावसायिक संपत्तियों पर 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसका असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। दिल्लीभाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि आप नेता आबकारी नीति एवं स्कूल कमरों के निर्माण में हुऐ घोटालों पर जनता के प्रति जवाबदेही से बचने के लिए निगम के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो 

कांग्रेस ने टैक्स बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने एमसीडी के हाउस टैक्स को दोगुना करने और व्यापार व लाइसेंस टैक्स में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से लोगों पर असहनीय बोझ पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि निगमों का विलय होने के बाद कुछ नेताओं ने यह धारणा फैला दी थी कि केंद्र एमसीडी में वित्तीय संकट को दूर करने के लिए धन का उपयोग करेगा।
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