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आप विधायकों ने किया मार्च, पीएम को समर्थन पत्र सौंपकर मांगा पूर्ण राज्य दर्जा

Mon, 27 Aug 2018 09:58 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
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आप विधायकों ने मार्च निकाला - फोटो : अमर उजाला
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पूर्ण राज्य की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों और पदाधिकारियों ने सोमवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास से मार्च निकाला। 
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प्रदेश संयोजक गोपाल राय की अगुवाई में निकाले गए मार्च में कार्यकर्ता दिल्लीवालों के 10 लाख समर्थन पत्र भी लेकर गए थे। इन्हें प्रधानमंत्री को सौंपकर गुजारिश की गई कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दें।

दोपहर करीब 12 बजे आप विधायक मुख्यमंत्री आवास पर इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच किया। संसद मार्ग पहुंचने पर पुलिस ने आप नेताओं को रोक लिया। दोनों तरफ से कुछ देर तक कहासुनी होती रही। 
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इसके बाद पुलिस ने गोपाल राय और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र प्रभारी दिलीप पांडेय के साथ विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जाने की इजाजत दे दी। 

प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने से पहले वेटिंग एरिया में भी आप प्रतिनिधियों की सुरक्षाकर्मियों से कहासुनी हुई। सुरक्षाकर्मियों ने वहां रिकार्डिंग करने से मना किया और सिर्फ विधायकों को ही अंदर जाने को कहा। 

इसे आप प्रतिनिधियों ने न सिर्फ फेस बुक पर लाइव किया, बल्कि पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ अंदर जाने पर अड़े रहे। गोपाल राय ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में दिल्ली के प्रतिनिधियों को रोककर जनता का अपमान किया जा रहा है। बाद में वह पत्रों को गट्ठर और ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपकर लौट आए।

अपना हक चाहती है दिल्ली
दिलीप पांडेय का कहना है कि दिल्ली अपने अधूरेपन की वजह से परेशान है। उसको पूरा करने के लिए दस लाख लोगों ने चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री को संदेश भेजा है। दिल्ली अपना हक चाहती है और साथ ही चाहती है पूर्ण राज्य का अधिकार।

ऐसा राज्य जिसके पास अपने फैसले लेने और विकास की दिशा में चलने का पूरा हक हो। उम्मीद है कि हर हफ्ते अपने मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता के मन की बात जरूर सुनेंगे।
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दिल्ली की जनता से सौतेला व्यवहार

गोपाल राय का कहना है कि हमारा अनुभव रहा है कि पूर्ण राज्य न होने से दिल्ली की जनता के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। इस कड़ी में सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित करके केंद्र को भेज दिया है। अब आम लोगों को राय से भी प्रधानमंत्री का अवगत करा दिया गया है।
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