निवेशकों की बेरुखी के बाद एमसीडी ने बदली रणनीति, पीपीपी मॉडल पर होगा निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। रानी बाग के संत नगर में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए एमसीडी बहुस्तरीय पार्किंग विकसित करेगी। करीब 3950 वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाली इस पार्किंग में लगभग 600 वाहनों को खड़ा करने की सुविधा होगी। परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इससे पार्किंग सुविधा के विस्तार के साथ एमसीडी को करीब 96.87 करोड़ रुपये के निर्माण खर्च से राहत मिलेगी। परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
रानी बाग के संत नगर में बहुस्तरीय पार्किंग की योजना काफी समय से प्रस्तावित है, लेकिन निवेशकों की रुचि नहीं मिलने के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। एमसीडी ने वर्ष 2007 में पहली बार इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 2009, 2011 और 2012 में भी प्रयास किए गए, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2015 में चार निविदाएं आईं, जिनमें तीन पात्र थीं। सबसे अधिक 27 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई, लेकिन एमसीडी ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वर्ष 2016 में पार्किंग भूखंड को फ्रीहोल्ड आधार पर विकसित करने के लिए 74.40 करोड़ रुपये की न्यूनतम आरक्षित कीमत तय की गई। वर्ष 2017 में इसे घटाकर 66.96 करोड़ रुपये किया गया, लेकिन फिर भी निवेशक सामने नहीं आए। वर्ष 2021 में तीन बार निविदाएं आमंत्रित करने के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली।
परियोजना के लिए अनुभवी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार और ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त किया जाएगा। सलाहकार परियोजना की तकनीकी एवं वित्तीय रूपरेखा तैयार करने, निविदा दस्तावेज बनाने, अनुबंध की शर्तें तय करने और निजी भागीदार के चयन में एमसीडी की सहायता करेगा। सलाहकार नियुक्ति के लिए करीब 4.84 करोड़ रुपये का अनुमान तैयार किया गया है।
निजी भागीदार उठाएगा निर्माण का खर्च
स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि मार्च 2024 में निगम ने इस पार्किंग परियोजना को विभागीय स्तर पर करीब 96.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित करने की मंजूरी दी थी। हालांकि, निर्माण लागत और वित्तीय संसाधनों को देखते हुए अब इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत निर्माण का खर्च निजी भागीदार वहन करेगा, जबकि एमसीडी परियोजना को निर्धारित शर्तों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाएगा।