गाजियाबाद में सिटी बसों के संचालन पर परिवहन विभाग ने रोक लगा दी है। न्यायालय के आदेश के बाद बसों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और परमिट पर रोक लग गई है। न्यायालय ने गाजियाबाद व मेरठ में सिटी बसों के संचालन की गाइडलाइन को ही गलत माना है।
शहर में सिटी बसों के करीब 700 परमिट हैं। इनमें से ज्यादातर बसों का संचालन ऑन रिकार्ड हो रहा है। परिवहन विभाग ने अब इन बसों का संचालन रोकने का निर्णय लिया है।
इनके परमिट कैंसल कर संचालन बंद किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर मुनेंद्र शिशौदिया ने बताया कि आरटीओ ने बस संचालकों की बैठक बुलाकर सिटी बसों पर रोक लगाने की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कुछ ट्रांसपोर्टर पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दोनों ही अदालतों ने सिटी बसों का संचालन रोकने के आदेश दिए हैं।
मुनेंद्र शिशौदिया ने बताया कि उक्त आदेश कुछ ट्रांसपोर्टर पर ही लागू हो रहे हैं। इनको सभी पर प्रभावी करना गलत है। कोर्ट ने सिटी बसों के संचालन के लिए जारी गाइडलाइन को ही गलत माना है।
स्टेशनों पर वेंडरों को अब जरूर बेचना होगा रेल नीर
रेलवे स्टेशनों पर अब रेल नीर ही बिकेगा। वेंडरों ने गैर स्वीकृत ब्रांड का पानी बेचा तो उनका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। रेल नीर की बिक्री में घोटाला उजागर होने के बाद गाजियाबाद में भी वेंडरों पर सख्ती कर दी गई है।
अधिकारियों ने सर्कुलर जारी कर वेंडरों को चेतावनी दी है। त्योहारी सीजन में रेलवे अफसर छापामारी करेंगे। रेलवे स्टेशनों पर रेल नीर बेचने के आदेश पहले से जारी हैं, लेकिन कम मुनाफे के चलते कांट्रेक्टर और वेंडर रेल नीर की बजाय सस्ते ब्रांड का पानी खरीद लेते हैं।