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Delhi: दिल्लीवासियों को मिलेगी नई DTC बसों की सौगात, एक साथ रोड पर उतरेंगी इतनी इलेक्ट्रिक बसें

Mon, 21 Apr 2025 02:22 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली सरकार 320 नई DTC बसों को रोड पर उतारने वाली है। ये सभी बसें इलेक्ट्रिक रहने वाली हैं। दिल्ली के लोग लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे थे। नई बसों के आने से दिल्ली के लोगों को राहत मिलने वाली है। 
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सड़कों पर उतरेंगी DTC की नई बसें - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्लीवासियों को मंगलवार को 320 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डाॅ. पंकज कुमार सिंह कुशक नाला डिपो पर बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। कई माह बाद इतनी संख्या में बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाएगा। इन बसों में नौ मीटर लंबी 240 मिनी इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 12 मीटर लंबी स्टैंडर्ड साइज वाली 80 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।

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इन बसों को 70 से अधिक रूटों पर चलाया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा पूर्वी व मध्य दिल्ली के रूट शामिल हैं। इसी के साथ नौ मीटर लंबी मोहल्ला बसों के नए नाम दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंज (देवी) के साथ आधिकारिक शुरुआत होगी। दिल्ली के लोग इन दिनों बसों की कमी से जूझ रहे हैं। यात्रियों को बस स्टॉप पर काफी देर तक बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। 320 नई बसों की शुरुआत से दिल्ली के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।

नई ईवी पॉलिसी को जल्द किया जाएगा लागू

दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ईवी पॉलिसी 2.0 को भी जल्द लागू किया जाएगा। बीते दिनों परिवहन मंत्री डाॅ. पंकज कुमार सिंह ने बताया था कि अभी फिलहाल नई पॉलिसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जब तक नई पॉलिसी लागू नहीं होती है तब तक पुरानी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में पुरानी पॉलिसी को तीन माह के लिए आगे बढ़ाया गया है। नई ईवी पॉलिसी के तहत 2027 तक दिल्ली में 95% नए वाहन पंजीकरण को इलेक्ट्रिक बनाना और 2030 तक 98% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का लक्ष्य है।
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हालांकि, विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों के कारण इस पॉलिसी को अभी तक लागू नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी पॉलिसी में जो लक्ष्य रखा गया था उसे पूरा नहीं किया जा सका। नई पॉलिसी में 13 हजार 200 नए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का प्रावधान है ताकि हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हो। हालांकि, मौजूदा नीति के तहत 2026 तक 48 हजार चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का लक्ष्य था, जिसमें से केवल 10% ही पूरा हो सके हैं। नई ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने और कैबिनेट से मंजूरी लेने में समय लग रहा है। 

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