छह साल पहले हरियाणा सरकार ने मेवात क्षेत्र के समुचित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला। एमडीए द्वारा जो नई कार्य योजना तैयार की गई है। उससे इस पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थी अब जरूर आसमां की उड़ान भर सकेंगे।
इस नई कार्य योजना के तहत पीएमटी में 100, एनडीए 100, पीआईटी 100, सीएलएटी में 100 विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाने पर 15 करोड़ रुपये का बजट खर्च होगा। इसके अलावा सी व डी श्रेणियों के लिए तैयारी करने हेतु प्रतियोगियों की परीक्षा के लिए अलग से बजट का प्रावधान है।
यही नहीं, देहात के शैक्षिक ढांचे को सुधारने के लिए जरूरतमंद स्कूलों में 196 कमरे व 50 शौचालय बनाने की तैयारी भी की गई है। इन सभी कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेवात विकास अभिकरण ने 100 करोड़ का बजट हरियाणा सरकार से मांगा है।
इतना ही नहीं, इसी साल 6 जून को अधिकारिता समिति की 115 वीं बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से 1066.07 का बजट मेवात क्षेत्र के लिए मंजूर किया गया था।
खास बात ये है कि 24 अक्टूबर 2016 को अधिकारिता कमेटी की 119वीं बैठक में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मेवात क्षेत्र के पलवल व नूंह जिले के लिए 722.90 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।
जिसके तहत नूंह जिले में 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 56 कमरे व 4 विश्राम गृह बनायें जाएंगे। वहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए छपेड़ा गांव में ड्राइविंग स्कूल व प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा।
बुधवार 14 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेवात विकास अभिकरण की बैठक करने जा रहे हैं। जिसमें खास तौर पर युवा पीढ़ी को पंख लगाने की योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा।
इस बैठक के लिए जो एजेंडा तैयार किया गया है यदि उसे सही से लागू कर दिया गया तो मेवात के युवा न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि सरकार के राष्ट्रव्यापी नारे सबका साथ, सबका विकास की संकल्पना भी हकीकत की चादर ओढ़ लेगी। याद रहे कि मेवात के छात्र-छात्राएं कोचिंग व ट्यूशन ले पाने में सक्षम नहीं हैं।
बीजेपी विधायक रहीश खान ने बताया कि सोहना, हथीन, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, नूंह के विधायकों के अलावा एमडीए के सदस्यों और डीसी मनीराम शर्मा व मंडलायुक्त के सलाह-मशविरे से सन 1980 के बाद की सबसे स्टीक कार्य योजना तैयार की गई है। जिस पर 100 करोड़ का खर्च आयेगा।