दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार लगभग 10 हजार बेघर लोग भी मतदाता बनाए गए हैं। हालांकि, ये बात अलग है कि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली है, जबकि इनके भी अपने मुद्दे हैं और परेशानियां भी।
यमुना पुश्ता और एम्स स्थित रैन बसेरे में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें सुबह मिलने वाली चाय और नाश्ता भी नहीं मिल पाता है। उन्हें अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी नहीं है।
कंबल से बदबू आती है, जो एजेंसियां रैन बसेरों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं वे चाहती हैं कि सरकारी नियमों में कुछ राहत मिले। बेघर के रजिस्ट्रेशन, लाइव फोटो आदि झंझट में वे पड़ना नहीं चाहती। इनके पास स्टाफ की अलग समस्या है।
रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराने के लिए इन्हें अलग से कर्मचारियों की आवश्यकता है। हालांकि, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का कहना है कि बेघरों को दिल्ली में काफी बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं।
बेघरों को रैन बसेरे तक पहुंचाने के लिए विशेष दल रातभर मौजूद रहते हैं। हाल ही में दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी बेघरों की ठंड से मौत का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया था।
इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बेवजह सरकार को कोसने की बात विपक्ष के लिए कही थी। गौरतलब है कि दिल्ली निर्वाचन आयोग ने बेघर लोगों को इस बार चुनाव में मतदान करने का मौका दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है।