तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 7वें वेतन आयोग लागू करने की मंजूरी
सरकार ने मंगलवार को सरकारी व सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों को भी एक बड़ा तोहफा दे दिया। सरकार ने मंगलवार को इन संस्थानों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। इसका लाभ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर आदि तकनीकी संस्थानों के करीब 29,264 शिक्षकों और अन्य एकेडमिक स्टाफ को 1 जनवरी, 2016 से दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 1,241 करोड़ रुपये का अनुदान भी जारी करने की घोषणा की है।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़े विश्वविद्यालयों में पहले ही 7वां वेतन लागू हो चुका है, लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के कॉलेजों में अभी तक इसका लाभ नहीं मिला था। अब इन्हें भी 1 जनवरी, 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी व सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों के अलावा इस घोषणा का लाभ एआईसीटीई से जुड़े निजी संस्थानों के करीब 3.5 लाख शिक्षकों व अन्य एकेडमिक स्टाफ को भी मिलेगा। सरकार इन संस्थानों को 7वें वेतन आयोग के एरियर भुगतान में होने वाले अतिरिक्त खर्च का 50 फीसदी हिस्सा प्रतिपूर्ति के तौर पर लौटाएगी।
एक नजर में
40 हजार उच्च शिक्षा संस्थान हैं देश में
900 विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं शिक्षा
10 लाख से ज्यादा सीटें बढ़ने की संभावना