1. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। दिल्ली में बहुनिकाय व्यवस्था है। राज्य सरकार के अधीन डीडीए न होने से जमीन पर फैसला राज्य सरकार नहीं ले पाती।
2. कानून व्यवस्था। केंद्र के नियंत्रण में दिल्ली पुलिस पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं है।
3. भ्रष्टाचार। पुलिस के साथ दूसरी नागरिक सुविधा मुहैया कराने वाली एजेंसियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला।
4. सस्ती बिजली। पिछली बार पचास फीसदी सस्ती बिजली के वायदे के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी।
5. पेयजल और सीवर सिस्टम दुरुस्त नहीं। दिल्ली की बड़ी आबादी में पाइप लाइन से पानी की सप्लाई नहीं होती। हरियाणा सरकार मुनक नहर में पानी छोड़ने से इनकार करती रही है। हल्की सी बारिश में सड़कों पर जलभराव हो जाता है। निकलना मुश्किल हो जाता है।