कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पीआरओ रहे युद्धवीर की हत्या की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी जा सकती है। इसके संकेत शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने दिए।
सदन में धरने पर बैठे भाजपा विधायकों की मान-मनौव्वल को पहुंचे मुख्यमंत्री ने इसके लिए उन्हें आश्वस्त किया है। भाजपा विधायक सरकार से युद्धवीर हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे थे।
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सदन की कार्रवाई स्थगित
इसके साथ ही चार अन्य मांगें भी थीं। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद अपनी इन मांगों को लेकर भाजपा के विधायक नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में बेल में ही अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठ गए थे।
विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा हृदयेश की दो घंटे की कोशिश भी विपक्ष को मनाने में नाकाम रही। बाद में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने विपक्ष को मनाने की पहल की।
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विधायकों से बातचीत
मुख्यमंत्री करीब पौने सात बजे दोबारा विधानसभा पहुंचे और विपक्ष के विधायकों से बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि युद्धवीर हत्याकांड की सीबीसीआईडी जांच कराई जा सकती है।
गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जल्द कराने के लिए सरकार मिल मालिकों के विरुद्ध आरसी काटने की कार्रवाई करेगी। रेता-बजरी आदि के खनन कार्य की व्यवस्था पूर्व की भांति जीएमवीएन, केएमवीएन और वन निगम के पास ही रहेगा।
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सहकारी समितियों को दिए जाएंगे कार्य
उनके कार्य क्षेत्र के बाहर के पांच हेक्टेयर तक के खनन कार्य सहकारी समितियों को दिए जाएंगे। आपदा पर श्वेत पत्र जारी करने संबंधी विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सूचना एवं लोक संपर्क विभाग आपदा पर फोल्डर जारी करेगा।
इसमें आपदा पर अब तक सरकार की ओर से किए गए सभी कार्यों का ब्योरा रहेगा। विपक्ष उसे श्वेत पत्र माने या अन्य किसी रूप में ले।
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विधानसभा का एक और सत्र
उन्होंने कहा कि अगले तीन महीने के भीतर विधानसभा का एक और सत्र बुलाया जाएगा, जिससे इस बार विधायकों के रह रहे प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करने का मौका मिल सके।
मुख्यमंत्री से मिले इन आश्वासनों को विपक्ष अपनी जीत करार दे रहा है। करीब चार घंटे के धरने के बाद विपक्षी विधायक रात सवा आठ बजे सदन से बाहर निकले।