शिकायत निवारण पोर्टल बनेगा
इस विदेशी रोजगार सेल को पूरी तरह धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए 9.66 करोड़ रुपये का कुल अनुमानित बजट तैयार किया है। इसके सफल संचालन के लिए आउटसोर्सिंग या अनुबंध के आधार पर सात विशेषज्ञों के पदों को सृजित किया गया है। इसमें इंटरनेशनल मोबिलिटी एडवाइजर, जनरल मैनेजर (ओवरसीज प्लेसमेंट), ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट मैनेजर, आउटरीच एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एसोसिएट, आउटरीच एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एसोसिएट और डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं।
ये पीएमयू कंस्ट्रक्शन, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया, यूएई, जर्मनी, जापान आदि देशों की मांग के अनुरूप युवाओं का डेटाबेस तैयार करेगी। राज्य के स्किल करिकुलम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड करेगी।
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विदेश जाने वाले श्रमिकों, युवाओं की रवानगी से पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेगी, उनके अधिकारों की रक्षा और रियल-टाइम ट्रैकिंग के साथ शिकायत निवारण पोर्टल बनाएगी ताकि विदेशों में कोई धोखाधड़ी न हो। इसके साथ ही भारतीय दूतावासों और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर सुगम और सुरक्षित माइग्रेशन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।