ऐसे समझें दाखिलों में 30 फीसदी महिला आरक्षण का लाभ
प्रदेश में चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 441 सीटें हैं। इनमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में 30-30 प्रतिशत सीटें यानी कुल मिलाकर 126 सीटें उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार तीन प्राइवेट कॉलेजों में राज्य कोटे की एमबीबीएस की 225 सीटें हैं, जिनमें से 30 प्रतिशत के हिसाब से कुल 66 सीटें उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार, अन्य पाठ्यक्रमों में भी 30 फीसदी का प्रावधान रहा है।
नौकरियों में ऐसे मिल रहा था लाभ
सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण का लाभ अलग से मिलता है। मसलन, अगर किसी भर्ती में कुल 100 पद हैं तो सीधे तौर पर इनमें से 30 पद उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे। इन 100 में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के पदों में अलग-अलग 30-30 प्रतिशत पद उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षित होते आए हैं।
2001 में था 20 प्रतिशत, 2006 में कर दिया 30 प्रतिशत
18 जुलाई 2001 को सरकार ने एक शासनादेश जारी करते हुए महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। इसके बाद 24 जुलाई 2006 को इस शासनादेश को संशोधित करते हुए आरक्षण बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया। इसके साथ ही यह शर्त भी जोड़ दी गई कि आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड की महिलाओं को मिलेगा। इस पर 24 अगस्त को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
यूपी में बदल चुका है नियम
यूपी में पहले केवल प्रदेश की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया था लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद राज्य ने यह क्षैतिज आरक्षण सभी महिलाओं के लिए कर दिया। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने अभी इस दिशा में कदम नहीं उठाया।
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उत्तराखंड महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एलएलपी दायर करने का निर्णय सरकार ने किया है। इस निर्णय के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. ललित मोहन रयाल, अपर सचिव, कार्मिक, उत्तराखंड