उत्तराखंड का नाम देशभर में रोशन करने वाली शख्सियतों को महिला आयोग ने किया सम्मानित

प्रयोग सफल हुआ और दूसरे जिलों की तुलना में महिला अधिकारियों के नेतृत्व में बेहतर कार्य हो रहा है।’ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास पर महिला आयोग की ओर से आयोजित दो दिवसीय सेमिनार के समापन के मौके पर यह बातें कही।

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की ओर से ‘आजादी के बाद महिलाओं की दशा एवं दिशा’ विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए जल्द ही विशेष योजना शुरू करने जा रही है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

राज्य सरकार न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करेगी। 15 न्याय पंचायत सेंटरों में महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण शुरू कराया जाएगा। राज्य में दो महिला बैंक शुरू हो चुके हैं। अन्य जिलों में भी बैंक जल्द शुरू किए जाएंगे। एलईडी बल्ब वितरण भी महिला स्वयं सहायता समूहों से कराए जा रहे हैं।

कहा कि तीन तलाक मुद्दे पर महिलाओं को एकत्र होना चाहिए। तीन तलाक के कानून से समाज में बड़ा परिवर्तन होगा। यह किसी वर्ग, जाति, धर्म या समुदाय विशेष से जुड़ा विषय नहीं है। इस कानून से देश की 18 प्रतिशत मुसलिम महिला आबादी को देश की प्रगति में योगदान करने का अधिकार भी मिलेगा। इस दौरान उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सरोजनी कैंतुरा, सचिव रमिंद्री मंद्रवाल के साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष