उत्तराखंडः पानी के बिल से आम को राहत तो खास को आफत

इससे भूगर्भ जल का दोहन करनी वाली औद्योगिक इकाइयों, भवन निर्माण करने वाले बिल्डरों, व्यावसायिक संस्थाओं के साथ सरकारी भवनों से भी जल मूल्य की वसूली की जाएगी। अभी तक बिल्डरों, व्यावसायिक संस्थाओं आदि से स्थायी या अस्थायी रूप से ट्यूबवेल लगाकर भूगर्भ जल दोहन करने पर जल मूल्य नहीं लिया जाता था।

पानी का बिल देर से जमा करने पर उपभोक्ताओं से पांच प्रतिशत सरचार्ज वसूल किया जाता था। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस घटाकर डेढ़ प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही जल मूल्य में हर साल 15 फीसदी की वृद्धि की जाती थी।