...और टूट गया उत्तराखंड-यूपी को जोड़ने वाला 'पुल'

सपा के गठन का निर्णय वर्ष 1992 में राजपुर रोड, देहरादून स्थित रामकृष्ण मिशन में लिया गया। इस निर्णय में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ रामशरण दास और विनोद बड़थ्वाल साथ थे। 1989 में जब जनता दल की सरकार में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो 1990 में उन्होंने बड़थ्वाल को यूपी निर्यात निगम का चेयरमैन बनाया था।

इसके बाद 1993 में यह प्रस्ताव पास हुआ था कि अगर सपा की सरकार बनी तो उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 1994 में सपा की सरकार बनने पर विनोद बड़थ्वाल की अध्यक्षता में राज्य निर्माण समिति बनाई गई। जून 1994 में बड़थ्वाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उत्तराखंड को राज्य बनाए जाने के संबंध में यह पहला अधिकारिक दस्तावेज बना।

अगस्त 1994 को यूपी विधानसभा और विधान परिषद ने उत्तराखंड को राज्य बनाने का संकल्प पारित कर दिया। वर्ष 1996 में आरक्षण आंदोलन राज्य आंदोलन में तब्दील हुआ। लेकिन रामपुर तिराहा कांड से सपा के खिलाफ माहौल बन गया। यह वही वक्त था कि बहुत से नेताओं ने सपा का दामन छोड़ दिया। उस वक्त भी हर तरफ से आलोचनाओं के बावजूद बड़थ्वाल सपा में ही रहे। अखिलेश सरकार ने उन्हें सलाहकार बनाकर परिसंपत्तियों के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी। उनके मार्फत ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के बीच बैठक हुई। इसमें संयुक्त विकास कार्यों का खाका बना था।