उत्तराखंड में केवल देहरादून ही नहीं, बल्कि हर वह शहर, जिसकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर है ‘अटल मिशन फार रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोरमेशन’ (अमृत) के लिए चुना जा रहा है।
शुक्रवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आईटी पार्क स्थित हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन ‘हडको’ के क्षेत्रीय कार्यालय के शिलान्यास के अवसर पर यह बात कही।
नायडू ने कहा कि अमृत योजना, स्मार्ट सिटी की अवधारणा से अलग होगी। उत्तराखंड में इससे देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी के अलावा वो शहर जुड़ेंगे, जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर होगी। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के लिए केंद्र सरकार ने पहले चरण में 50 हजार करोड़ रुपये भी स्वीकृत कर लिए हैं।
राज्य की बेहतरी में केंद्र दे योगदान: हरीश
उन्होंने कार्यक्रम में आए बतौर विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री हरीश रावत का आभार जताते हुए कहा कि हडको को शहर में अच्छी लोकेशन में जमीन दी गई है।
नायडू ने कहा कि अभी तक हडको राज्य सरकार को लगभग 50 हजार आवास बनाने में सहयोग कर चुका है, अगर राज्य सरकार कोई और प्रोजेक्ट लेकर हडको के पास आती है तो उस पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा।
सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य को आपदा के बाद खड़े होने में केंद्र की मदद चाहिए, हडको को राज्य सरकार ने अच्छी लोकेशन में जमीन दी है, लिहाजा वो भी अब राज्य की बेहतरी में अहम योगदान दे।
पढ़िए, क्या है अमृत की अवधारणा
स्मार्ट सिटी से अलग अमृत स्कीम कांग्रेस सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना का ही नया रूप है। ये योजना देश के पांच सौ शहरों के लिए है।
इस योजना के तहत शहरों में ग्रीन बेल्ट और यातायात के साधन बेहतर करने की प्राथमिकता रहेगी। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विशेष पार्क बनाने का भी प्लान इसमें होगा।
इस अवसर पर टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, हडको के प्रबंध निदेशक एम रविकांत, मसूरी विधायक गणेश जोशी के अलावा आरबीआई, सेबी, एमडीडीए के अधिकारी भी मौजूद रहे।