प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी कामकाज को पेपर लेस बना कर ई-प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है। सचिवालय का कामकाज ई-ऑफिस के तहत लाने के बाद शहरी विकास निदेशालय को पूरी तरह से ई-ऑफिस बनाया गया। यह प्रदेश का पहला निदेशालय है। सचिवालय ई-ऑफिस में भी शहरी विकास विभाग ने सबसे ज्यादा 163 ई-फाइल से काम किया।
दिसंबर तक प्रदेश के सभी निकायों में ऑनलाइन सेवाएं
शहरी विकास विभाग की ओर से पहले चरण में प्रदेश के सभी आठ नगर निगम में नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। विभाग ने दिसंबर माह तक प्रदेश की सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों की जन सेवाओं को ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा है। निकायों में ई-नगर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं मिलेगी।