उत्तराखंड सरकार औद्योगिक निवेश की राह को और आसान बनाएगी। निवेशकों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए नीतियों, नियमों को अत्यंत सरल बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों की सरकारों से ऐसी अपेक्षा की है। कोरोनाकाल के चुनौतीपूर्ण दौर में उन्होंने औद्योगिक वातावरण को बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर खास फोकस करने को कहा है।
उन्होंने अपेक्षा जताई कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य भी 200 करोड़ तक ग्लोबल टेंडर हों। मेक इन इंडिया के तहत ऐसे उद्यम जिनमें 50 प्रतिशत पुर्जे स्वदेशी होंगे, उन्हें 20 प्रतिशत की क्रय वरीयता दी जाए।
बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में कैबिनेट सचिव के समक्ष उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने निवेशकों के हित में लिए गए फैसलों का प्रस्तुतिकरण दिया। लेकिन अन्य राज्यों के मसलों पर चर्चा नहीं हो सकी। प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास मनीषा पंवार, सचिव वित्त अमित सिंह नेगी, सौजन्या ने भाग लिया।
बैठक के बाद सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में राज्य के स्तर पर लगातार सुधार किए जा रहे हैं। निवेशकों के उद्यम से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया जाएगा। पत्रावलियां डिजिटाइज होंगी, ताकि वे सुगमता और कम समय में पूरी हों। केंद्र सरकार की ओर से निवेशकों के लिए नेशनल पोर्टल बनाया जाएगा।